चुनाव में वोट गिराने के दौरान होने वाले गड़बड़ी को रोकने के लिए भारत सरकार ने अब वोटर आईडी कार्ड से आधार जोड़ने का फैसला लिया है। दरसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. लिहाजा बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। गौर तलब है की सरकार ने पिछले कुछ चुआव के दौरान कुछ शीयकाटों पर नजर डाली जिसमें फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट में दोहराव के ममले की जगह से आये हुए हैं जिसके कारण चुनाव के परिणाम निष्पक्ष रूप से नहीं आ पा रहे थे।
बहरहाल सरकार ने फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट में दोहराव को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने, एक ही मतदाता सूची तैयार करने जैसे फैसले लिए हैं। इसके अलावे मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर किए गए विधेयक में सर्विस वोटर्स के लिए चुनावी कानून को ‘जेंडर न्यूट्रल’ भी बनाया जाएग। विधेयक के अनुसार अब एक साल में चार अलग-अलग तारीखों पर मतदाता के रूप में युवा नामांकन कर सकेंग। उम्मीद है की इस फैसले से वोटिंग प्रक्रिया में निष्पक्षता आएग।
